GOVT Employees DA Hike Confirmed सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा आदेश जारी

GOVT Employees DA Hike Confirmed छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की है। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह दर 53% थी, यानी अब कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि अब राज्य के कर्मचारियों का DA भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया है।

राज्य और केंद्र के भत्ते में बराबरी

इस फैसले से छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। पहले राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम भत्ता मिलता था, जिसके कारण उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता था। अब दोनों को समान दर पर 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह निर्णय त्योहारों से पहले एक बड़ा तोहफ़ा साबित हुआ है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की आय बढ़ेगी और महंगाई का बोझ कुछ कम होगा।

GOVT Employees DA Hike Confirmed

कर्मचारियों की खुशी और उम्मीदें

महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का असर सीधा कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। अतिरिक्त आय मिलने से उनके खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और वे त्योहारों को और अच्छे से मना पाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अब वे खुद को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मान सकेंगे और इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

केंद्र सरकार भी कर सकती है घोषणा

इधर, केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा देने की तैयारी कर रही है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, जुलाई 2025 से नया DA लागू होना है। जून माह में जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ सकता है। अगर यह घोषणा होती है तो वर्तमान 55% की दर बढ़कर 58% तक पहुंच जाएगी। यह कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत होगी।

बढ़ोतरी से क्या होगा असर?

महंगाई भत्ते की वृद्धि केवल वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सकारात्मक असर बाजार पर भी देखने को मिलता है। कर्मचारियों के पास जब अतिरिक्त पैसा होगा तो वे त्योहारों के दौरान खरीदारी में ज्यादा खर्च करेंगे। इससे स्थानीय व्यापार और बाजार में भी रौनक लौटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र के लिए फायदेमंद साबित होगा।

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