PM Aawas Yojana 2.0 भारत सरकार ने वर्ष 2025 में शहरी जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 नाम दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, जो आज भी किराए के मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास अपनी कोई जमीन और स्थायी आमदनी का साधन नहीं है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि देश का कोई भी नागरिक केवल आर्थिक तंगी के कारण बेघर न रहे और हर परिवार के सिर पर अपनी छत हो।
2029 तक एक करोड़ आवासीय इकाइयां बनाने का लक्ष्य
इस योजना के अंतर्गत 2024 से 2029 तक चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ नए पक्के आवास बनाए जाएँ। योजना की खास बात यह है कि इसमें उन परिवारों को भी प्राथमिकता दी जा रही है जो पिछले चरण में वंचित रह गए थे, जिससे यह पहल और अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत बन सके।
पात्रता के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट शर्तें निर्धारित की हैं। केवल वही परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और जिनकी नियमित मासिक आय का कोई स्रोत नहीं है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि लाभार्थी ने पहले किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ न लिया हो। इस तरह सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सहायता वास्तव में उन्हीं तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
मिलने वाली सहायता राशि एवं पात्रता
योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रत्येक परिवार को अधिकतम ₹2.50 लाख तक की मदद उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती है। भुगतान एकमुश्त न होकर निर्माण के विभिन्न चरणों के अनुसार किश्तों में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थी भी जिम्मेदारी के साथ मकान निर्माण कर पाता है।
पात्रता तय करने के लिए आवेदन करते समय कुछ अनिवार्य दस्तावेज जमा करना आवश्यक होता है। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, समग्र ID और मोबाइल नंबर प्रमुख हैं। इन दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच के बाद ही लाभार्थी को योजना में शामिल किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आवेदन प्रक्रिया है, जो पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाई गई है। इच्छुक नागरिक को pmayg.gov.in पोर्टल पर जाकर “Citizen Assessment” विकल्प चुनना होता है। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से पहचान सत्यापित की जाती है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसकी एक प्रति और आवश्यक दस्तावेज नजदीकी CSC (जन सेवा केंद्र) में जमा करनी होती है।
योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी बैंक से होम लोन लेना चाहता है तो सरकार उसकी सहायता के लिए ब्याज पर सब्सिडी भी देती है। यह सब्सिडी सीधे बैंक को ट्रांसफर की जाती है, जिससे लाभार्थी की मासिक EMI कम हो जाती है। इस प्रकार यह योजना गरीब परिवारों के साथ-साथ निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी सहायक सिद्ध हो रही है।
सब्सिडी का लाभ एवं समय सीमा
सामान्यतः आवेदन जमा करने के बाद 30 दिनों के भीतर पात्रता की पुष्टि कर दी जाती है। इसके बाद सहायता राशि किश्तों में खाते में भेज दी जाती है और मकान का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है ताकि काम समय पर और पारदर्शी ढंग से हो।
योजना का एक विशेष प्रावधान यह है कि इसके अंतर्गत बने हर मकान पर सरकार का आधिकारिक लोगो लगाया जाएगा। यह न केवल योजना की पहचान दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि घर सरकारी सहायता से निर्मित हुआ है। इससे आम जनता में जागरूकता और विश्वास दोनों बढ़ते हैं।
इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण है। यह योजना न केवल बेघर परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराएगी, बल्कि देश के शहरी विकास को भी नई दिशा देगी। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक “सबके लिए आवास” का सपना साकार किया जा सके और हर भारतीय नागरिक के पास अपना घर हो।